6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ CPS ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ

SHIMLA : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਪੀਐਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 6 ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2006 ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 11 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਕਟ 2006 ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹਨ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਐਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰਕਤ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੁਟੇਲ, ਸੰਜੇ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਪੀਐਸ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।