7 ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦ ਹੀ PM ਜੁੜਣਗੇ ਵਰਚੁਅਲੀ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸੈਵਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ 7 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ,ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ 12 ਅਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜੀ 7 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲ ਭਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 7 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੂਸ 1998 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 7 ਨੂੰ ਜੀ 8 ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕਰੀਮੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ -7 ਵਿਚ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਠਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 6500 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ 115 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਜੀ -7 ਨੂੰ ਜੀ -10 ਜਾਂ ਜੀ -11 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜੀ -7 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।