ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਨ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਨ ਈਐਮਆਈ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਗਰੇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 40 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਾਅ ਵਧਣਗੇ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5:1 ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।