ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

8 ਸਤੰਬਰ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਅਟੈਚ’ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਅਨਲਾਫ਼ੁਲ ਐਕਟੀਵੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਅਟੈਚ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਨੂੰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਨਕੋਟ ਵਿਖ਼ੇ 46 ਕਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਅਤੇ ਭੈਣੀਵਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਕਨਾਲ 13.5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖ਼ੇ 11 ਕਨਾਲਾਂ 13 ਮਰਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿੱਝਰ ਸਣੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।