Punjab
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐਸ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
