ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜੀ

ਚੰਡੀਗੜ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਫੀਸਾਂ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਆਦਿ (ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ/ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 60 ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਈ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸੀਕੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸੀਕਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਵਸੀਅਤ, ਗੋਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਸੀਕੇ ਅਤੇ ਵਸੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਏ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਸੀਕੇ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੀਕੇ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਸੀਕੇ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।