ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੜੇ, 3 ਵਾਰ ਪਲਟ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਮੇਤ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ।

ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਵਾਰ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲਾ, 1987

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 543 ਵਿੱਚੋਂ 414 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀ ਬੋਫੋਰਸ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ।

ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਘੁਟਾਲਾ, 1992

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੇਤਨ ਪਾਰੇਖ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੈਮ, 2001

ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਤਨ ਪਾਰੇਖ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਸ, 2011

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ 206 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।