ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 1100 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਸਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 400 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 40,000 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7000 ਹੈ। ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 7000 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2200 ਹੈ।