ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲਿਆਵੇਗੀ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ…

• ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

• ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 5ਵਾਂ ਈ.ਐਲ.ਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਕੌਮੀ ਊਰਜਾ ਸੰਮੇਲਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਊਰਜਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

5ਵੇਂ ਈ.ਐਲ.ਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਕੌਮੀ ਊਰਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 3200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7-8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 43 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 515.58 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਜੀ.ਓ.ਵੀ. ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਜੈਨਕੋ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ (ਜਰਗ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ, ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਮੇਤ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਟੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੇਡਾ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਈ.ਐਕਸ. ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਿੱਡ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਆਰ.ਈ. ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਵੇਟ, ਈ-ਜੀਓਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਰਵੀ ਗੁਪਤਾ, ਜੀ.ਆਈ.ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਸਰੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
———–