ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ….

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 32,442 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,390 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 17052 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।