ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 4.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ: ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 50.45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 14.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 4.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ ਡਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ‘ਚ ਫੌਜ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 3.5% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 6.5% ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਗ੍ਰੇਡ 1-16 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 35% ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 17-22 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30% ਵਧੇਗੀ।

ਖਰਚੇ ਦਾ 55% ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ (ਖਰਚਾ) 13.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 55% ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਚ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 1.11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2.87% ਵਧੀਆਂ
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 7.31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 1.56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਲੂਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.08% ਵਧੀ
ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 4.06 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 4.46 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2023 ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.29% ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।