ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CM ਨੇ ਕਿਹਾ – ਗੁਰਬਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਦਨ ​​‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਟਸ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ​​ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।

ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਐਫ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ।

ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1987 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।