ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਰੇਗੀ ਲਾਗੂ

• ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ” ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

• ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ 2023:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਦਦਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਡ ਸਮਾਰੀਟਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ “ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ” ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ “ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਿਟੀ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ “ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਯੂਨਿਟ” ਗਠਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਸੜਕੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇਗੀ।

ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ” ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਣੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੰਨਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਈਨ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 500 ਈ-ਚਲਾਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2500 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-22 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ) ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 277 ਹੋਰ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਸਣੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ), ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।