HIMACHAL PRADESH
30 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ 17ਸਤੰਬਰ 2023: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 65 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਫਰਤ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
