28,29,30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅੜਿੱਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 15 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 16 ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 28,29,30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ 42 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ,ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ J ਫਾਰਮ ਦੇਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ P.P.E ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆ O.P.D ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ,ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ A.P.M.C ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ, ਕੁਰਕੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਨਿਆਜੀਆਂ, ਬਹਾਦਰ ਕੇ, ਸ਼ਰੀਹ ਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ),ਜਾਣੀਆਂ (ਜਲੰਧਰ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2018-19,2019-20 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ,ਹੁਣ ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।