ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

SUPREME COURT : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (SLC) ‘ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (SLC) ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ 2023 ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਦਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 1969 ਦਰਜ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1970 ਦਰਜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 9,22,336 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਏ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ।