ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ !

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।