ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਬਿਆਨ – ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤਾਂ VIP Treatment ਕਿਉੰ?

ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੇਪ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਜੇ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ FIR, ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ? ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ VIP Treatment ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ?
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਚਾਅ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਜੇ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ VIP Treatment ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ