ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਵਾਰਾ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਵਾਰਾ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।