‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, NOC ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਡਾਟਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।

ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।