Business
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:-
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਪੰਜਾਬ।
ਵਿਸ਼ਾ: Covid-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ/ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਪਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਪਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੋਕ-ਡਾਊਨ/ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾਪਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ।
