Punjab
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ- ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉੱਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਬੀਅਰ ਰੇਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉੰ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਬ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਹੀ ਬੋਤਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕੇ ਕੇਵਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ , ਇਹ ਵਿਸਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧੀਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨੁਫ਼ੈਕਚਰ, ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਹਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਮਾਨਾ ਰੇਟ ਲਗਾਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
