Punjab
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿਆਪਕ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨ ਐਂਡ ਜੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ਨੰਬਰ 9501- ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 200-200 ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
