10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। 2020-21 ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ

ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।