CM ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਈ ਸਖਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ 5.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।