ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ 5.0/ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।