ਡਿਜੀਟਲ Arrest- ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਦਖਾਨਾ: ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ ?

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ‘ਡਿਜ਼ਿਟਲ arrest’ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਠੱਗੀ ਜਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। Kurukshetra ਦੀ ਸਾਇਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ Dehradun ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨਿਕਾਂਤ ਭੱਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ₹78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਠੱਗੀ ਗਈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਧਾਰਨ ਫ੍ਰੌਡ ਨਹੀਂ — ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Dehradun ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ victims ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਲੀ IDs, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ AI-voice ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ arrest’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ: ਅਨਿਕਾਂਤ ਭੱਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੈਮਰੇ, Wi-Fi ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ SIM-ਬੈਂਕ ਜਾਂ SIM-ਬਾਕਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 278 SIMs, 6 SIM ਬਾਕਸ ਆਦਿ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ SIM-ਬਾਕਸ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ SIMs ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਸਿੰਗ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ victims ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ?ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ Cambodia ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ SIM-ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ SIM ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ SIM-ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਲੋਕਲ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੋ SIM-ਬੈਂਕ/ਕਾਲਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ: ਡਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੱਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ-ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਐਕਾਉਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, UPI ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ-ਕੰਟਰੋਲ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਕਦੇ ਵੀ OTP/UPI-PIN/ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਨਾ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਇਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ —ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ Kurukshetra ਦੀ ਸਾਇਬਰ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਠੱਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ SIM-ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ handlers’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੈਂਡਲਰ ਕੈਂਬੋਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ— ਟੈਲੀਕੋਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ SIM ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨ-ਸੂਚਨਾ ਹੈ — ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਖ਼ਿਰ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਚੇਤ ਕਰੈਡੀਟ ਹੈ: ਡਿਜ਼ਿਟਲ arrest ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਲ; ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। Kurukshetra ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ-Dehradun ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰੋਕ ਹੈ — ਫੋਨ ਕੱਟੋ, OTP ਨਾ ਦਿਓ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਇਬਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ arrest ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ