ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

• ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

• GST ਦੀ ਵਸੂਲੀ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ

• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ 20200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ

• ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਦੀ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ’ ਤੋਂ ‘ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 41.41 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 18126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 658.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 9063.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, 8285.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 2911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3538 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤਹਿਤ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 134 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 21.21 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ 5400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 150 ਨਵੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।