Punjab
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
18 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰੈਂਕ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ
