Punjab
Farmers Protest LIVE Updates : ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ, ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ ਅੱਗੇ
19 ਫਰਵਰੀ 2024: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ worldpunjabi.tv ਦੇ ਨਾਲ…
ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ – ਪੰਧੇਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ ਅੱਗੇ – ਪੰਧੇਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਖਨੌਰੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੰਗਥਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।
