World
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 1JULY 2023: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2030 ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 68 ਸਾਲਾ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ 8 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, YouTube ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡ ਜਸਟਿਸ ਬੇਨੇਡਿਟੋ ਗੋਂਕਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਓ ਪਾਓਲੋ ਦੀ ਇਨਸਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਰਲੋਸ ਮੇਲੋ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ – ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਏਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
