Punjab
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ- ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ : ਕੀ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਣੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ “ਗਰੰਟੀਆਂ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ “ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਣ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
