ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੈਜ, ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਵਰ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ — ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਇੰਟਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ “ਜਾਇਦਾਦ” ਨਹੀਂ ਸੀ — ਇਹ “ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ” ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕੇ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ” ਸੀ — ਜਿੱਥੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਮੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ “ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਮਾਲਕ”ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਵੇ — ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਮਾਫੀਆ ਸਟਰੱਕਚਰ ਬਣਾਏ — ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ: ਅਗਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ “ਨਿਵੇਸ਼ਬੰਦੀ” ਸੀ? ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਿਰਫ਼ “ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ” ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਓਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ — ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਰ ‘ਚੋਂ। ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਇਸ ਗੁਪਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ — ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਲੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸਲੀ “ਬੇਨਾਮੀ ਤਾਕਤਵਰਾਂ” ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਈ — ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੈਂਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ – ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ।

ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਡੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗਲਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ?

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ