ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਲਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ/ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।