ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਦੀਪ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 166(3) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ (ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 77(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ (ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ) ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰਾਯ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54 ਵਿਭਾਗ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58 ਹੈ। ਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ CID, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਆਯੂਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ। ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵੰਡ ਨਿਯਮ, 1974 ਵਿੱਚ (ਵੱਖਰੇ) ਵਿਭਾਗ (ਵਿਭਾਗਾਂ) ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੂੰ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੇਮੰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਚੌਟਾਲਾ) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ/ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ (ਜੀਏਡੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਖੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ।

ਅੱਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅੰਤੋਦਿਆ ਭਾਗ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ।

ਹੇਮੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।