Connect with us

Punjab

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Published

on

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ SGPC ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।