ਬੇਘਰ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਜਮ ਆਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬ੍ਰਿਹਂਮਬਾਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੈ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”