ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ,ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

6ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ) ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

‘ਸਰਕਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ’ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਵਿਦਿਅਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ-2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।