ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋਦੇ ਹੋ ਵਾਹਨ ਤਾ ਹੋ ਜਾਉ ਸਾਵਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8ਅਕਤੂਬਰ 2023 : ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12076 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਲਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15465 ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 13776 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1689 ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ.ਟੀ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈ-3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਮਾਲ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ 40% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ 40% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।