ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ..

ਜਲੰਧਰ21 ਸਤੰਬਰ 2023 : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਮਿਸ਼ਨ (2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।