ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 160 ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 1024 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਸਦਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ