ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ  ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ SYL ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ 

ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਆਨ ਫਾਇਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰੱਗਲ’’ 

ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਅਗਸਤ: ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

           ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਆਨ ਫਾਇਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰੱਗਲ’’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ।

          ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ  ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

          ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੱਦ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5(ਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’’ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 113/5/ syl 112/5/ syl 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

         ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1976 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ।

          ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।

   ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ।