ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ- ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

• ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ

• ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰੰਤੂ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੌਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਆਲ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੌਲੀ ਹਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੌਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।