ISI ਮਾਰਕ ਹੈਲਮੇਟ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਆਈਐਸਆਈ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ MORTH ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ MORTH ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਯਮ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਆਈਐਸ ਗੁਣਵਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ – ਹੈਲਮੇਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, MORTH ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਹੈਲਮੈਟਾਂ ਉਤੇ ISI ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਆਈਐਸਆਈ ਮਾਰਕ ਹੈਲਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਲਮਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ – MORTH ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈਲਮਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀਆ ਹੈਲਮੇਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਕ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।