ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫਲੈਟ ਪਵੇਗਾ ਛੱਡਣਾ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ 160 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲਜ਼ 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ 160 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 160 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 64 ਫਲੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਫਲੈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਫਲੈਟ ਯੂਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 118 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। – ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ