ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ. ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।