ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ-LG ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, DERC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ..

DELHI 4 JULY 2023: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।