ਹੁਣ 100 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੁਣਾਵੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।

ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 16,117 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3,967 (24.6 ਫੀਸਦੀ) ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,208 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 203 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 16.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 310 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 49 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 15.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।