ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ:- ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ “ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ” ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿ ਕਮਿਊਨਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਲਗਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।