ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16000 ਕਿੱਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰਫ਼ਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮੌਕੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸਣੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1000 ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਪੜਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਊਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੈਕੇਜ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।